उत्तराखंड की नई आबकारी नीति को धामी कैबिनेट की मंजूरी: राजस्व लक्ष्य में 11% वृद्धि, स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा
"नई आबकारी नीति से राज्य को 11% अधिक राजस्व, स्थानीय उत्पादों और किसानों को मिलेगा बढ़ावा"
देहरादून । उत्तराखंड सरकार ने नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राजस्व लक्ष्य को 11% बढ़ाकर ₹4440 करोड़ किया गया है। इस नीति में पर्वतीय क्षेत्रों में नवाचार और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए माइक्रो डिस्टिलेशन इकाइयों की स्थापना का प्रावधान है, जो स्थानीय जड़ी-बूटियों और उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा देगा, जिससे स्थानीय किसानों को लाभ होगा।
इसके अतिरिक्त, विदेशी मदिरा की बॉटलिंग के लिए भी प्रावधान किया गया है, जिससे राज्य उपभोक्ता से उत्पादक एवं निर्यातक राज्य के रूप में स्थापित हो सकेगा। देशी शराब में स्थानीय फलों जैसे कीनू, माल्टा, काफल, सेब, नाशपाती, तिमूर, आड़ू आदि का समावेश किया जाएगा, जिससे स्थानीय किसानों की आय में वृद्धि होगी।
नई नीति के तहत, मदिरा दुकानों का आवंटन नवीनीकरण, दो चरणों की लॉटरी, और ‘प्रथम आवक प्रथम पावक’ के सिद्धांत पर पारदर्शी तरीके से किया जाएगा। एक आवेदक को अधिकतम तीन मदिरा दुकानें आवंटित की जा सकेंगी, और आवेदन के साथ दो वर्ष का आयकर रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा, पर्यटन प्रोत्साहन और स्थानीय रोजगार के लिए पर्वतीय तहसीलों और जनपदों में मॉल्स और डिपार्टमेंटल स्टोर्स में मदिरा बिक्री का प्रावधान किया गया है।
