अधूरी और गुणवत्ताहीन निर्माणधीन ITI भवनों पर सीएस सख्त यूपी राजकीय निर्माण निगम को नोटिस जारी करने के निर्देश
देहरादून, उत्तराखंड: उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम (यूपीआरएनएन) को राज्य में आधे-अधूरे और गुणवत्ताहीन निर्माणाधीन आईटीआई भवनों के लिए नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने यूपीआरएनएन को भुगतान वापसी का नोटिस जारी करने और अनुपालन न होने पर प्राथमिकी दर्ज करने की सख्त हिदायत दी है।
साथ ही, मुख्य सचिव ने उत्तराखंड पेयजल निगम को आईटीआई सुरक्षा निर्माण सहित सभी निर्माण कार्यों में दीर्घकालिक दृष्टिकोण और समग्र दृष्टिकोण के साथ कार्य करने की सलाह दी है। उन्होंने आईटीआई के सुरक्षा निर्माण कार्यों के साथ-साथ ड्रेनेज सिस्टम और बाउंड्री वॉल पर भी ध्यान देने के निर्देश दिए हैं।
सचिवालय में हुई व्यय वित्त समिति की बैठक में, मुख्य सचिव ने आईटीआई नारसन (हरिद्वार) में सुरक्षा निर्माण कार्यों के लिए 187.30 लाख रुपये के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। उन्होंने उत्तराखंड पेयजल निगम को निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और समयबद्धता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। आईटीआई में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं की सुरक्षा के दृष्टिगत, उन्होंने इस प्रोजेक्ट की 10 दिन के भीतर सिंचाई विभाग से तकनीकी परीक्षण करवाने के बाद निर्माण कार्य शुरू करने के निर्देश दिए हैं।
