प्रदेश में निकाय चुनाव का रास्ता साफ राजभवन ने ओबीसी आरक्षण संबंधी अध्यादेश को दी मंजूरी
देहरादून, उत्तराखंड: प्रदेश में लंबे समय से अटके निकाय चुनाव का रास्ता आखिरकार साफ हो गया है। राज्यपाल ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण से संबंधित अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इस अध्यादेश के माध्यम से ओबीसी को उनके अधिकार सुनिश्चित किए गए हैं, जिससे अब नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं के चुनाव की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा।
इस निर्णय के बाद सरकार द्वारा निकाय चुनाव की तारीखों की घोषणा जल्द किए जाने की संभावना है। राज्य सरकार ने इस अध्यादेश को ओबीसी समुदाय की मांगों को ध्यान में रखते हुए लाया है, ताकि उन्हें स्थानीय निकायों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिल सके।
चुनाव आयोग ने भी इस पर अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, और प्रशासनिक स्तर पर पूरी प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे पहले ओबीसी आरक्षण को लेकर अदालत और विभिन्न मंचों पर लंबी कानूनी और राजनीतिक बहस चली थी।
अब यह देखना होगा कि चुनाव प्रक्रिया कितनी जल्दी शुरू होती है और किस प्रकार से ओबीसी आरक्षण का प्रभाव आगामी निकाय चुनावों पर पड़ता है।
