मूल निवास-भू कानून समन्वय संघर्ष समिति उत्तराखंड का बड़ा ऐलान: 30 दिसंबर को महापंचायत जनप्रतिनिधि होंगे शामिल
देहरादून, उत्तराखंड: उत्तराखंड में भूमि कानून और मूल निवास अधिकारों को लेकर संघर्षरत मूल निवास-भू कानून समन्वय संघर्ष समिति ने बड़ा कदम उठाते हुए 30 दिसंबर को महापंचायत बुलाने की घोषणा की है। इस महापंचायत में प्रदेशभर से जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठनों के सदस्य, और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल होंगे।
संघर्ष समिति के नेताओं का कहना है कि महापंचायत में राज्य के भूमि कानूनों में बदलाव और मूल निवासियों के अधिकारों की सुरक्षा को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। उनका दावा है कि यह आयोजन उत्तराखंड के निवासियों के हितों की रक्षा के लिए एक ऐतिहासिक क्षण साबित होगा।
इस मुद्दे पर चर्चा के लिए विभिन्न जिलों में जनसभाओं और बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। समिति का कहना है कि महापंचायत का उद्देश्य सरकार पर दबाव बनाना और राज्य की जनता की मांगों को सशक्त तरीके से प्रस्तुत करना है।
इससे पहले भी समिति ने राज्य में भूमि अधिग्रहण और बाहरी लोगों को जमीन खरीदने से रोकने के लिए कड़े कानूनों की मांग की है। अब देखना होगा कि इस महापंचायत में लिए गए फैसले राज्य की राजनीति और समाज पर क्या प्रभाव डालते हैं।
