पटना । केंद्र सरकार ने बिहार के विकास के लिए ₹1.5 लाख करोड़ का बजट आवंटित किया है। यह बजट इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार, शिक्षा और ग्रामीण विकास को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। इस बजट में बिहार के आर्थिक सुधार और औद्योगिक विकास को गति देने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ की गई हैं।
बिहार के लिए प्रमुख घोषणाएँ
✔ ₹60,000 करोड़ एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे के लिए।
✔ ₹25,000 करोड़ शिक्षा के लिए – IIT, AIIMS और केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना।
✔ ₹30,000 करोड़ कृषि और ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए।
✔ ₹20,000 करोड़ औद्योगिक क्षेत्र और MSME के विकास के लिए।
✔ ₹15,000 करोड़ स्वास्थ्य सुविधाओं और नए AIIMS अस्पतालों के लिए।
बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास
केंद्र सरकार ने बिहार में पटना-गया एक्सप्रेसवे, नए रेलवे स्टेशन और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता दी है। इसका उद्देश्य कनेक्टिविटी को बढ़ाना और रोजगार के नए अवसर पैदा करना है।
इसके अलावा, सरकार ने ग्रामीण कल्याण योजनाएँ शुरू की हैं:
✔ प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण इलाकों में 5 लाख नए घरों का निर्माण।
✔ किसानों को मुफ्त बिजली – 10 लाख किसानों को सब्सिडी वाली बिजली मिलेगी।
✔ स्टार्टअप योजना – बिहार के युवाओं के लिए ₹5,000 करोड़ का फंड।
यह बजट बिहार को औद्योगिक केंद्र बनाने और युवाओं को नए रोजगार के अवसर देने के लिए एक मजबूत नींव तैयार करेगा।
