Uttarakhand Cabinet: सड़क सुरक्षा नीति 2025 मंजूर पूर्व विधायकों की पेंशन बढ़ी
देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इनमें राज्य सड़क सुरक्षा नीति 2025 की मंजूरी और पूर्व विधायकों की पेंशन में वृद्धि प्रमुख हैं।
राज्य सड़क सुरक्षा नीति 2025:
उत्तराखंड में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते हुए, कैबिनेट ने राज्य सड़क सुरक्षा नीति 2025 को स्वीकृति दी है। इस नीति के तहत पर्वतीय क्षेत्रों में 11 नए एआरटीओ (सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी) पद सृजित किए जाएंगे, जिनमें से 50% पद पदोन्नति और 50% पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक सड़क दुर्घटना की गहन जांच की जाएगी, और संबंधित विभागों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। उदाहरण के लिए, खराब सड़कों के लिए लोक निर्माण विभाग (PWD), ड्रिंक एंड ड्राइव मामलों के लिए स्थानीय और यातायात पुलिस, और ओवरलोडिंग या बिना परमिट वाहनों के लिए परिवहन विभाग जिम्मेदार होंगे।
पूर्व विधायकों की पेंशन में वृद्धि:
कैबिनेट ने पूर्व विधायकों की पेंशन को 40,000 रुपये से बढ़ाकर 60,000 रुपये प्रति माह करने का निर्णय लिया है। साथ ही, अब प्रत्येक वर्ष पेंशन में 3,000 रुपये की वृद्धि होगी, जबकि पहले यह वृद्धि 2,500 रुपये थी। इसके अलावा, विधायकों को सदन की कार्यवाही में शामिल होने के लिए मिलने वाले पेट्रोल भत्ते में भी वृद्धि की गई है।
अन्य महत्वपूर्ण निर्णय:
- वनाग्नि रोकथाम: वनाग्नि प्रबंधन नीति के तहत वन पंचायतों और मंगल दलों को प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया गया है। वनाग्नि रोकथाम के लिए गठित समितियों को 30,000 रुपये प्रति समिति प्रदान किए जाएंगे।
- लैंड बैंक और टाउनशिप निर्माण: राज्य में दो नई टाउनशिप के लिए लैंड बैंक बनाने की मंजूरी दी गई है, विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में सुनियोजित टाउनशिप के विकास के लिए। खुरपिया फार्म की भूमि को आवासीय उपयोग के लिए स्वीकृति दी गई है।
- रोपवे परियोजनाएं: केदारनाथ और हेमकुंड साहिब में रोपवे निर्माण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) को भारत सरकार को भेजने का निर्णय लिया गया है।
- सैनिक कल्याण विभाग: सैनिक कल्याण विभाग को निशुल्क भूमि उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।
