उत्तराखंड बजट 2025-26: एक लाख करोड़ का ऐतिहासिक बजट

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देहरादून । उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार राज्य का वार्षिक बजट एक लाख करोड़ रुपए से अधिक का पेश किया गया है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इस बजट को विकास, रोजगार और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने वाला बताया। इस बार के बजट में शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, रोजगार और पर्यटन जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है।

धामी सरकार के बजट में क्या है खास?

बुनियादी ढांचे का विकास

• हरिद्वार-ऋषिकेश के विकास के लिए: 168.83 करोड़
• सड़कों, पुलों और इमारतों के लिए: 14,763 करोड़
• 220 किमी नई सड़कों का निर्माण
• 1000 किमी सड़कों का पुनर्निर्माण
• 1500 किमी मार्गों का नवीनीकरण
• 37 नए पुलों का निर्माण
• मेगा प्रोजेक्ट के लिए: 500 करोड़
• जमरानी बांध के लिए: 625 करोड़
• सौंग बांध के लिए: 75 करोड़
• लखवाड़ परियोजना के लिए: 285 करोड़

रोजगार और व्यवसाय को बढ़ावा

• गांवों में रोजगार बढ़ाने के लिए (मत्स्य पालन योजना): 146 करोड़
• स्टार्टअप और नए बिजनेस के लिए: 20 करोड़
• स्वरोजगार (मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना): 60 करोड़
• गांवों में अपना बिजनेस शुरू करने के लिए: 20 करोड़
• स्टार्टअप प्रोत्साहन योजना: 30 करोड़
• उत्तराखंड वेंचर फंड की स्थापना: 200 करोड़

शिक्षा और बच्चों के लिए

• कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों को मुफ्त किताबें: 59.41 करोड़
• कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को मुफ्त जूते और बैग: 23 करोड़
• साइंस सिटी और विज्ञान केंद्रों के लिए: 26.64 करोड़

खेल और युवा विकास

• खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को स्कॉलरशिप: 10 करोड़
• खेल महाकुंभ आयोजन के लिए: 15 करोड़

महिलाओं और किसानों के लिए

• सेब की नंदा गौरा योजना: 157.84 करोड़
• खेती को बढ़ावा देने के लिए: 35 करोड़

पर्यटन और सांस्कृतिक विकास

• पर्यटन विकास कार्यों के लिए: 100 करोड़
• टिहरी झील विकास योजना: 100 करोड़
• मानसखंड माला मिशन: 25 करोड़
• वाइब्रेंट विलेज योजना: 20 करोड़
• नए पर्यटन स्थलों के विकास के लिए: 10 करोड़
• चार धाम यात्रा मार्ग पर आधारभूत सुविधाओं के लिए: 10 करोड़
• ऋषिकेश में हिमालयन संग्रहालय की स्थापना: 2.5 करोड़

‘G-Y-A-N’ और ‘NAMO’ थीम पर आधारित बजट

सरकार ने इस बजट को ‘ज्ञान’ (G-Y-A-N) पर आधारित रखा है:

• G – गरीब
• Y – युवा
• A – अन्नदाता
• N – नारी

बजट को ‘नमो’ (NAMO) को समर्पित किया गया है:

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• N – नवाचार
• A – आत्मनिर्भरता
• M – महान विरासत
• O – ओजस्वी

राज्य के सभी परिवारों को मिलेगी विशिष्ट आईडी

सरकार ने ‘परिवार पहचान पत्र उत्तराखंड’ योजना के तहत सभी परिवारों को एक विशिष्ट आईडी देने का प्रावधान किया है। इससे लाभार्थी परक योजनाओं के प्रबंधन में पारदर्शिता बढ़ेगी।

बजट में सात प्रमुख बिंदुओं पर फोकस

राज्य सरकार निम्नलिखित सात क्षेत्रों पर अधिक ध्यान दे रही है:

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1. कृषि
2. उद्योग
3. ऊर्जा
4. अवसंरचना
5. संयोजकता
6. पर्यटन
7. आयुष

वित्त मंत्री ने इसे ‘सप्तऋषि’ कहा है। लोक निर्माण विभाग को 1268 करोड़, ग्राम्य विकास के लिए 1065 करोड़, और नागरिक उड्डयन के लिए 36.88 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

महिलाओं के लिए जेंडर बजट में 16.66% की वृद्धि

महिलाओं से जुड़ी योजनाओं के लिए बजट में 16.66% की वृद्धि की गई है, जिससे यह राशि 16,961 करोड़ तक पहुंच गई है।

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बजट पर बयान

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बजट को बेहतरीन बताया। उन्होंने कहा कि राज्य निर्माण के रजत जयंती वर्ष में बजट का आकार 1 लाख करोड़ को पार कर गया है। पिछले बजट की तुलना में इस बार 13% की वृद्धि हुई है।

उत्तराखंड बजट 2025-26 राज्य के अब तक के सबसे बड़े बजट के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पर्यटन और बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता दी गई है। हालांकि, इस बजट में साहसिक विजन की कमी महसूस हो सकती है, फिर भी यह राज्य के विकास के लिए एक सकारात्मक कदम है।

धामी सरकार के बजट में क्या है खास?

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