Uttarakhand: यूसीसी पोर्टल पर सरकारी कर्मचारियों के विवाह पंजीकरण के निर्देश
देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) के तहत सरकारी कर्मचारियों के लिए विवाह पंजीकरण को अनिवार्य कर दिया है। इस संबंध में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी विभागों को निर्देश जारी किए हैं कि सरकारी कर्मचारी अपने विवाह का पंजीकरण यूसीसी पोर्टल पर सुनिश्चित करें।
निर्देशों के प्रमुख बिंदु:
- सरकारी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य पंजीकरण: सभी सरकारी कर्मचारियों को अपने विवाह का पंजीकरण यूसीसी पोर्टल पर कराना होगा।
- नियमों का पालन अनिवार्य: यह निर्देश सभी विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों और स्वायत्त निकायों पर लागू होगा।
- पारदर्शिता और रिकॉर्ड प्रबंधन: यह पहल विवाह से जुड़े कानूनी दस्तावेजों को सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से की गई है।
- यूसीसी लागू करने की दिशा में बड़ा कदम: उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर रहा है, और यह निर्णय उसी प्रक्रिया का हिस्सा है।
सरकारी आदेश का उद्देश्य:
उत्तराखंड सरकार का मानना है कि विवाह पंजीकरण से संबंधित स्पष्ट नियम बनने से किसी भी प्रकार के कानूनी विवाद और धोखाधड़ी को रोका जा सकेगा। इसके अलावा, यह कदम पारिवारिक कानूनों को समान रूप से लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार यूसीसी को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए लगातार कदम उठा रही है। इससे पहले, सरकार ने यूसीसी ड्राफ्ट तैयार करने के लिए समिति का गठन किया था, जिसने विभिन्न सुझावों के आधार पर रिपोर्ट तैयार की थी।
सरकारी कर्मचारियों के लिए विवाह पंजीकरण को अनिवार्य करने का यह निर्णय न केवल प्रशासनिक पारदर्शिता को बढ़ाएगा, बल्कि भविष्य में यूसीसी के व्यापक क्रियान्वयन का मार्ग भी प्रशस्त करेगा।
