उत्तराखंड: अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी जमीन की रजिस्ट्री, धामी कैबिनेट ने दी ऑनलाइन दस्तावेज रजिस्ट्रेशन नियमावली 2025 को मंजूरी
देहरादून । उत्तराखंड सरकार ने भूमि रजिस्ट्री को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ऑनलाइन दस्तावेज रजिस्ट्रेशन नियमावली 2025 को स्वीकृति दे दी गई है। इसके तहत अब राज्य में जमीन की रजिस्ट्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जा सकेगी।
नई प्रणाली के अंतर्गत, क्रेता और विक्रेता दोनों की वीडियो केवाईसी के जरिए पहचान और दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। रजिस्ट्री की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल रूप में रिकॉर्ड कर ईमेल के माध्यम से दोनों पक्षों को भेजा जाएगा। यह सुविधा घर बैठे भूमि पंजीकरण की सुविधा प्रदान करेगी।
सरकार ने नियमावली में स्थानीय अधिवक्ताओं, डीड राइटरों, स्टांप विक्रेताओं और पीटीशन राइटरों के हितों की रक्षा सुनिश्चित की है। साथ ही, उत्तराखंड बार काउंसिल से जुड़े अधिवक्ताओं को अलग से रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होगी, जबकि अन्य को पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा।
इस डिजिटल प्रक्रिया से न केवल समय और संसाधनों की बचत होगी, बल्कि भूमि खरीद-फरोख्त के दौरान होने वाली धोखाधड़ी पर भी नियंत्रण पाया जा सकेगा।
यह निर्णय राज्य सरकार की ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
