असम: असम सरकार ने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) को लेकर एक अहम निर्णय लिया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि एनआरसी में आवेदन करना सभी नागरिकों के लिए अनिवार्य होगा। इसके अलावा, जो लोग एनआरसी के लिए आवेदन नहीं करेंगे, उन्हें आधार कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। यह कदम राज्य में नागरिकता सत्यापन प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
इस फैसले का असर असम के लाखों नागरिकों पर पड़ सकता है और इसे लेकर राज्य में विभिन्न प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। विपक्षी दलों और सामाजिक संगठनों ने इस निर्णय पर सवाल उठाए हैं, जबकि सरकार इसे एक आवश्यक कदम बता रही है।