Nikay Chunav: आयोग ने विभाग को अनुमति पत्र भेजने से रोका सख्ती बरती
देहरादून । हाल ही में, स्थानीय निकाय चुनावों के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण घटना सामने आई है। विभागों द्वारा सीधे राज्य निर्वाचन आयोग को अनुमति पत्र भेजने की प्रक्रिया पर आयोग ने सख्ती दिखाई है और इस पर रोक लगा दी है। यह कदम आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
इससे पहले, झारखंड में नगर निकाय चुनावों के न होने के कारण केंद्र सरकार ने राज्य को मिलने वाली सहायता राशि रोक दी थी। वित्त मंत्रालय ने राज्य के मुख्य सचिव और नगर विकास सचिव को पत्र भेजकर यह जानकारी दी थी कि 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर मिलने वाली अनुदान राशि केवल उन्हीं नगर निकायों को दी जाएगी, जहां चुनाव के बाद चुने गए प्रतिनिधि कार्यरत हों।
इस प्रकार, आयोग की सख्ती और रोक से यह स्पष्ट होता है कि चुनावी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनियमितता या हस्तक्षेप को रोकने के लिए आयोग तत्पर है।
