उत्तराखंड में ब्यूरोक्रेसी में बदलाव के समीकरण सेवानिवृत्ति के बाद भी जिम्मेदारी देने का प्लान
देहरादून। उत्तराखंड में हाल ही में ब्यूरोक्रेसी में बड़े बदलाव किए गए हैं। राज्य सरकार ने सेवानिवृत्त अधिकारियों को भी नई जिम्मेदारियाँ सौंपने का निर्णय लिया है, ताकि वे अपने अनुभव से राज्य प्रशासन में सुधार ला सकें।
मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधू ने अधिकारियों को यह सलाह दी कि वे अगर किसी कार्य को अस्वीकार करते हैं, तो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) लेकर जिम्मेदारी से मुक्त हो सकते हैं। यह कदम सरकारी तंत्र में सुधार लाने और कार्य संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए उठाया गया है।
साथ ही, उत्तराखंड सरकार ने ‘फोर गो पॉलिसी’ को सख्त किया है। इसके तहत, यदि कोई कर्मचारी या अधिकारी अपनी पहली पदोन्नति छोड़ता है, तो उसे अपनी वरिष्ठता खोनी पड़ेगी और भविष्य में वह वरिष्ठता का दावा नहीं कर सकेगा।
इन बदलावों का उद्देश्य प्रशासनिक सुधारों को बढ़ावा देना और राज्य के सरकारी तंत्र को और अधिक प्रभावी बनाना है।
