नई दिल्ली । वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2025 पेश किया, जिसमें आयकर में बड़ी राहत, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, शिक्षा, और डिजिटल इंडिया के लिए प्रमुख घोषणाएँ की गईं। यह बजट मध्यम वर्ग, व्यापारियों, किसानों और उद्योगों के लिए कई नए अवसर लेकर आया है।
केंद्रीय बजट 2025 की प्रमुख बातें
✔ नया टैक्स स्लैब: ₹12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं।
✔ वरिष्ठ नागरिकों के लिए राहत: TDS छूट सीमा ₹50,000 से बढ़ाकर ₹1 लाख कर दी गई।
✔ इंफ्रास्ट्रक्चर विकास: ₹10 लाख करोड़ हाईवे, रेलवे और शहरी विकास के लिए।
✔ डिजिटल इंडिया: ₹2.5 लाख करोड़ AI, 5G और साइबर सुरक्षा के लिए।
✔ स्वास्थ्य बजट: ₹1.8 लाख करोड़ पब्लिक हेल्थ स्कीम और मेडिकल रिसर्च में।
✔ MSME सेक्टर: ₹1 लाख करोड़ छोटे उद्योगों और स्टार्टअप्स के लिए।
नए आयकर स्लैब 2025 (नए कर प्रणाली के तहत)
| आय सीमा | टैक्स दर |
|---|---|
| ₹0 – ₹12 लाख | कोई टैक्स नहीं (0%) |
| ₹12-15 लाख | 5% टैक्स |
| ₹15-20 लाख | 10% टैक्स |
| ₹20-30 लाख | 20% टैक्स |
| ₹30 लाख से अधिक | 30% टैक्स |
✔ ₹12.75 लाख तक की आय पर टैक्स छूट मिलेगी।
बजट 2025 में प्रमुख सेक्टरों के लिए आवंटन
✔ शिक्षा क्षेत्र: ₹1.2 लाख करोड़ डिजिटल लर्निंग और नए विश्वविद्यालयों के लिए।
✔ कृषि एवं ग्रामीण विकास: ₹75,000 करोड़ सिंचाई और फसल बीमा योजना के लिए।
✔ रक्षा बजट: ₹6.3 लाख करोड़ सेना और सुरक्षा के लिए।
✔ नवीकरणीय ऊर्जा: ₹3 लाख करोड़ सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा प्रोजेक्ट्स के लिए।
यह बजट मध्यम वर्ग को टैक्स में राहत, नवाचार के लिए प्रोत्साहन, और भारत के दीर्घकालिक आर्थिक विकास को गति देने के उद्देश्य से बनाया गया है।
