उत्तराखंड फर्जी आयुष्मान कार्ड धारकों पर होगी कार्रवाई सरकार नए साल में चलाएगी विशेष अभियान
देहरादून, उत्तराखंड: उत्तराखंड सरकार ने आयुष्मान भारत योजना में फर्जी तरीके से बनाए गए कार्डों को लेकर सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने इस दिशा में एक व्यापक कार्ययोजना तैयार की है।
फर्जी कार्ड धारकों पर कार्रवाई
आयुष्मान योजना का लाभ लेने के लिए कई लोग फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कार्ड बनवा चुके हैं। ऐसे मामलों में सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है और फर्जी कार्ड धारकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत, न केवल फर्जी तरीके से लिए गए लाभ की वसूली की जाएगी, बल्कि अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
नए साल में विशेष अभियान
सरकार ने घोषणा की है कि नए साल में एक विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत पात्र लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। इस अभियान का लक्ष्य है कि 31 मार्च 2025 तक सभी पात्र नागरिकों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा सकें।
नियमों में बदलाव
फर्जीवाड़े को रोकने के लिए सरकार ने योजना के नियमों में बदलाव करने का निर्णय लिया है। अब केवल उन्हीं लोगों को योजना का लाभ मिलेगा जिनका नाम सरकारी दस्तावेज़, जैसे राशन कार्ड, में दर्ज है।
स्वास्थ्य मंत्री का बयान
स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि इस अभियान के तहत राज्य के सभी जिलों में विशेष कैंप लगाए जाएंगे। वृद्धजनों और समाज के कमजोर वर्गों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा, अस्पतालों में मरीजों के इलाज से जुड़े आंकड़ों की सख्त निगरानी की जाएगी ताकि फर्जी बिलिंग पर भी रोक लग सके।
उद्देश्य
सरकार का उद्देश्य राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाना और योजना का लाभ सही लाभार्थियों तक सुनिश्चित करना है। यह पहल राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने और आयुष्मान भारत योजना के दुरुपयोग को रोकने की दिशा में एक अहम कदम है।
