उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र 18-20 फरवरी तक, 521 सवालों पर होगी चर्चा
देहरादून । उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से 20 फरवरी तक देहरादून में आयोजित किया जाएगा। इस सत्र के दौरान कुल 521 सवालों पर चर्चा होगी, जिन्हें 30 विधायकों ने प्रस्तुत किया है। बजट सत्र की शुरुआत 18 फरवरी को राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से.नि.) के अभिभाषण से होगी, जिसमें सरकार की उपलब्धियों और नीतियों का उल्लेख किया जाएगा।
बजट पेश करेंगे वित्त मंत्री
20 फरवरी को उत्तराखंड सरकार का बजट पेश किया जाएगा। राज्य के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट प्रस्तुत करेंगे। यह बजट राज्य के विकास कार्यों, योजनाओं और नई नीतियों का खाका पेश करेगा।
ई-विधानसभा की नई पहल
इस बार सत्र की कार्यवाही ई-विधानसभा के तहत डिजिटल मोड में संचालित होगी। विधानसभा में विधायकों को टैबलेट उपलब्ध कराए जाएंगे, जिनमें सभी विधायी दस्तावेज, एजेंडा और प्रश्न डिजिटल रूप में मौजूद रहेंगे। इससे विधानसभा की कार्यवाही को अधिक पारदर्शी और पेपरलेस बनाया जाएगा।
मोबाइल फोन के उपयोग पर रोक
इस बार विधानसभा सत्र के दौरान सदन के भीतर मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। यदि किसी विधायक या अधिकारी को मोबाइल फोन का उपयोग करना होगा, तो उन्हें सदन से बाहर जाना पड़ेगा। यह नियम सदन की गरिमा बनाए रखने और कार्यवाही को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए लागू किया गया है।
मुख्य विषयों पर होगी चर्चा
इस सत्र में विपक्ष विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। महंगाई, बेरोजगारी, आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवाएं और कानून व्यवस्था से जुड़े सवालों पर बहस होने की संभावना है। विपक्षी दल सरकार से जवाब मांग सकते हैं कि राज्य में विकास कार्यों की गति कितनी प्रभावी रही है।
विपक्ष की रणनीति
विपक्षी दल कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय दल सत्र के दौरान राज्य सरकार से विभिन्न मुद्दों पर जवाब मांग सकते हैं। विशेष रूप से, बेरोजगारी, आपदा राहत, सड़क निर्माण, जल संकट, और शिक्षा क्षेत्र में हो रही समस्याओं पर सवाल उठ सकते हैं।
क्या खास रहेगा इस बार?
- 521 सवालों पर चर्चा होगी।
- सत्र में ई-विधानसभा की डिजिटल प्रणाली लागू होगी।
- मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है।
- विपक्ष सरकार से विभिन्न मुद्दों पर जवाब मांगेगा।
- 20 फरवरी को वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल राज्य का बजट पेश करेंगे।
यह सत्र महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें राज्य की वित्तीय योजनाओं और विकास कार्यों पर गंभीर चर्चा होगी।
