Uttarakhand: दून में 18-24 फरवरी तक बजट सत्र वित्त मंत्री बोले- जनहित प्राथमिकता
देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने 18 से 24 फरवरी 2025 के बीच देहरादून में बजट सत्र आयोजित करने की घोषणा की है। वित्त मंत्री ने बताया कि इस बजट में जनहित को प्राथमिकता दी गई है। पिछले वर्ष, 27 फरवरी 2024 को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 89,230.07 करोड़ रुपये का बजट विधानसभा में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें राजस्व व्यय के लिए 55,815.77 करोड़ रुपये और पूंजीगत व्यय के लिए 33,414.30 करोड़ रुपये का प्रावधान था
इस बजट में समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण, युवा कल्याण, तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा, कृषि, महिला सशक्तिकरण, और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान किए गए थे। उदाहरण के लिए, समाज कल्याण की विभिन्न पेंशन योजनाओं के लिए 1,783 करोड़ रुपये, खाद्यान्न आपूर्ति के लिए 600 करोड़ रुपये, निःशुल्क गैस रिफिल योजना के लिए 55 करोड़ रुपये, और सस्ती दरों पर नमक उपलब्ध कराने के लिए 34 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था
युवा कल्याण, तकनीकी शिक्षा, और उच्च शिक्षा के लिए कुल 1,679 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था, जिसमें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए 250 करोड़ रुपये भी शामिल थे। कृषि क्षेत्र में, दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना, मिशन एप्पल, किसान पेंशन, और मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए विशेष ध्यान दिया गया था, जिसके लिए कुल 2,415 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था
महिला सशक्तिकरण के लिए, वित्तीय वर्ष 2024-25 में जेंडर बजट में लगभग 14,538 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया था, जिसमें नंदा गौरा, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, और गंगा गाय महिला डेयरी विकास योजना जैसी योजनाएं शामिल थीं
वित्त मंत्री ने आश्वासन दिया है कि आगामी बजट सत्र में भी जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे राज्य के समग्र विकास और नागरिकों के कल्याण को बढ़ावा मिलेगा।
