Uttarakhand Cabinet Decision: उद्योगों को भवन निर्माण के लिए 70% जमीन का इस्तेमाल करने की मंजूरी मानकों में संशोधन
देहरादून । उत्तराखंड सरकार ने उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसमें अब उद्योगों को अपनी ज़मीन का 70% हिस्सा भवन निर्माण के लिए उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी। यह कदम राज्य के औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया गया है और इसका प्रभाव राज्य में उद्योगों की वृद्धि और निवेश को प्रोत्साहित करने पर होगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया। अब तक, उद्योगों को अपनी ज़मीन का 50% से अधिक हिस्सा भवन निर्माण के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन नए फैसले से उन्हें 70% तक ज़मीन का इस्तेमाल करने की छूट मिलेगी।
इसके अलावा, राज्य सरकार ने निर्माण मानकों में भी संशोधन किया है, जिससे औद्योगिक भवनों के निर्माण में ज्यादा लचीलापन मिलेगा। अब उद्योगों के लिए ज़मीन के अधिक हिस्से का उपयोग कर पाना, उनके उत्पादन और व्यवसाय के विस्तार के लिए बेहद सहायक होगा।
इस निर्णय का उद्देश्य छोटे और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देना है, जो अब तक ज़मीन के सीमित उपयोग के कारण अपने कार्यों को विस्तार नहीं कर पा रहे थे। साथ ही, इससे उत्तराखंड को एक निवेशक-अनुकूल राज्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकेगा, जिससे अधिक निवेशकों को आकर्षित किया जा सकेगा।
मुख्यमंत्री ने इस निर्णय को राज्य की विकास नीति में एक अहम कदम बताया और कहा कि इससे न केवल राज्य के औद्योगिक क्षेत्र को फायदा होगा, बल्कि रोजगार सृजन में भी योगदान मिलेगा।
