Uttarakhand: प्रदेश की 7499 ग्राम पंचायतों का OBC आरक्षण तय, आयोग ने मुख्यमंत्री धामी को सौंपी रिपोर्ट
देहरादून । उत्तराखंड राज्य में 7499 ग्राम पंचायतों में OBC (आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग) के लिए आरक्षण को लेकर अहम फैसला लिया गया है। राज्य चुनाव आयोग ने इस संबंध में अपनी रिपोर्ट तैयार कर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दी है। इस रिपोर्ट में राज्य की पंचायतों में OBC वर्ग के लिए आरक्षण का निर्धारण किया गया है, जिससे ओबीसी समुदाय को स्थानीय स्तर पर बेहतर प्रतिनिधित्व मिलेगा।
यह रिपोर्ट राज्य सरकार की ओर से पंचायत चुनावों के पहले की गई एक महत्वपूर्ण पहल है। आयोग ने यह सुनिश्चित किया कि ग्राम पंचायतों में OBC वर्ग को उचित आरक्षण मिले ताकि उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके। आयोग ने इस मामले में विभिन्न आंकड़ों और स्थितियों का आकलन किया, और ग्राम पंचायतों में आरक्षण के लिए आवश्यक उपायों की सिफारिश की।
मुख्यमंत्री धामी ने इस रिपोर्ट को सकारात्मक कदम बताते हुए कहा कि इससे प्रदेश में सामाजिक न्याय की दिशा में और मजबूती आएगी। उन्होंने कहा कि OBC वर्ग को पंचायतों में पर्याप्त स्थान मिलने से उनकी समस्याओं को बेहतर तरीके से हल किया जा सकेगा, और विकास की योजनाओं में उनकी भागीदारी बढ़ेगी।
इस रिपोर्ट के अनुसार, अब राज्य सरकार पंचायत चुनावों में OBC आरक्षण के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अपनी कार्ययोजना बनाएगी। इसके अलावा, यह निर्णय अन्य पिछड़े वर्गों के लिए अवसरों की समानता सुनिश्चित करने में भी मदद करेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है, और इस फैसले से राज्य में बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था और समावेशी विकास की दिशा में काम होगा।
