Uttarakhand: धामी सरकार के तीन साल सीएम ने गिनाई उपलब्धियां, बोले- जनहित में पार्टी ने लिए साहसिक निर्णय
देहरादून । उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार ने अपने तीन वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर सीएम धामी ने सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा और कहा कि उनकी सरकार ने जनहित में कई साहसिक निर्णय लिए हैं। उन्होंने अपने शासनकाल को विकास और सुधारों का कार्यकाल बताया और विभिन्न क्षेत्रों में किए गए महत्वपूर्ण कार्यों को गिनाया।
मुख्य उपलब्धियां और सुधार:
1. समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने वाला पहला राज्य
धामी सरकार ने उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने का साहसिक कदम उठाया, जिससे यह देश का पहला राज्य बन गया जिसने इसे लागू किया। यह कानून विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे मामलों में समान अधिकार सुनिश्चित करता है।
2. कठोर नकल विरोधी कानून
सरकार ने देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया, जिससे सरकारी भर्ती परीक्षाओं में धांधली पर रोक लगाई गई। इस कानून के तहत नकल करवाने वालों को आजीवन कारावास तक की सजा और कड़ी आर्थिक दंड का प्रावधान है।
3. अतिक्रमण और अवैध निर्माण पर कार्रवाई
उत्तराखंड में तेजी से हो रहे जनसंख्या असंतुलन और अवैध निर्माण के खिलाफ सरकार ने बड़ा अभियान चलाया। इसमें अवैध मजारों, मदरसों और अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की गई। धामी ने स्पष्ट किया कि अवैध कब्जों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जनसंख्या असंतुलन को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे।
4. जबरन धर्मांतरण विरोधी कानून
राज्य में जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए एक सख्त कानून बनाया गया, जिसके तहत गैरकानूनी धर्मांतरण करने वालों पर कठोर दंड का प्रावधान किया गया। यह कदम राज्य में धार्मिक स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए उठाया गया।
5. लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली कानून
उत्तराखंड सरकार ने दंगों या उपद्रवों के दौरान सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से हर्जाने की वसूली के लिए कानून लागू किया। इससे हिंसा करने वालों पर आर्थिक दंड लगाया जाएगा और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान से बचाया जा सकेगा।
6. सख्त भू-कानून लागू
पहाड़ी क्षेत्रों में लैंड माफिया के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए धामी सरकार ने नया सख्त भू-कानून लागू किया। इसके तहत बाहरी लोगों द्वारा अवैध रूप से जमीन खरीदने और कब्जा करने पर कड़ी पाबंदियां लगाई गई हैं।
7. सरकारी नौकरियों में महिलाओं और आंदोलनकारियों को आरक्षण
सरकार ने महिलाओं और उत्तराखंड आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने का निर्णय लिया। इससे राज्य आंदोलन में भाग लेने वाले लोगों और उनकी अगली पीढ़ियों को लाभ मिलेगा।
विपक्ष का हमला और सरकार का जवाब
हालांकि, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि उत्तराखंड में बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार बढ़ा है। विपक्ष ने कहा कि सरकार को जश्न मनाने के बजाय जनता के असली मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए।
सीएम धामी ने इन आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि उनकी सरकार हर चुनौती का समाधान निकाल रही है और जनता को भरोसा दिलाया कि राज्य विकास और सुशासन की ओर बढ़ रहा है।
